Ashish Sir Pedagogy Of Hindi Project

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भाषा की स्थिति एवं 2020 की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन

रूपरेखा

प्रस्तावना - 

शिक्षा की परिभाषा - 

शिक्षा का अर्थ - 

शिक्षा नीति की जरूरत क्यों पड़ती है - 

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 - 

नई शिक्षा नीति 2020 के क्या फायदे हैं - 

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं नई शिक्षा नीति 2020 का तुलनात्मक अध्ययन - 

उपसंहार - 

संदर्भ ग्रंथ - 

प्रस्तावना 

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (Rashtriya Shiksha niti 1986) भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार का एक बड़ा कदम था। इसकी योजनाओं को विकास रूप इंदिरा गांधी ने दिया। इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की योजना बनाई परंतु भारत मे व्याप्त अलगाववाद की वजह से उनकी हत्या कर दी गयी। उसके बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गाँधी में सत्ता को संभाला उन्होंने सरकार के आते ही शिक्षा के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी परिवर्तन किए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 उसी का परिणाम हैं। 

वर्तमान शिक्षा नीति का अध्ययन कर एवं उसमे आवश्यक बदलाव हेतु 1983 में भारत सरकार के समक्ष कुछ प्रस्ताव रखे गए। यह प्रस्ताव भावी शिक्षा नीति के निर्माण के लिए की गयी थी। इसमे वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के दोषों को उजागर किया गया एवं उसमे उचित संशोधन हेतु बदलाव का प्रस्ताव 1983 में सरकार के समक्ष रखा गया और 1986 में उचित बदलावों के साथ नयी राष्ट्रीय शिक्षा को पारित कर दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (rashtriya shiksha niti 1986) में शिक्षा को भारत की वर्तमान स्थितियों एवं आदर्शों के अनुसार बनाया गया। जिसके द्वारा छात्रों में लोकतंत्र के प्रति आदर्श भावना का निर्माण करने एवं लोकतंत्र के प्रति आस्था भाव का विकास करने जैसे विचारों को सम्मिलित किया गया। इसके द्वारा छात्रों को वास्तविक शिक्षा प्रदान करने की योजनाओं का निर्धारण किया गया। जिससे वह अपने भावी जीवन मे जीविकोपार्जन कर सकें एवं समाज मे सम्मानपूर्वक रह सकें।

इसमें सर्वप्रथम सुधार शिक्षा के ढाँचे में किया गया शिक्षा व्यवस्था में सुधार करते हुए 10+2+3 व्यवस्था को अपनाया गया। जिसमे देश की व्यवस्था के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण किया गया। इसमें ऐसी शिक्षा प्रदान करने की बात कही गयी जिससे लोकतंत्र कर उद्देश्यों की प्राप्ति सम्भव हो सकें। इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं लोकतंत्रीय शिक्षा के गुणों को प्रमुख स्थान दिया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने की बात कही गयी। शिक्षा प्रदान करने का माध्यम मात्रभाषा और क्षेत्रीय भाषा को बनाया गया। शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा में विभाजित कर दिया गया। सभी शिक्षा के स्तर हेतु योजना के निर्माण की तैयारी भी की गई।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (rashtriya shiksha niti 1986) को छात्रों के वास्तविक जीवन से जोड़ा गया समाज की वास्तविक आवश्यकताओं के अध्ययन कर छात्रों को समाज के लिए तैयार करने हेतु छात्रों के व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की योजनाओं को प्रमुख स्थान दिया गया। इसके अंतर्गत छात्रों को तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया। जिससे वह भावी जीवन के लिए जेवीकोपार्जन हेतु तैयार हो सकें।

शिक्षा का अर्थ

शिक्षा का अर्थ परिभाषा और विशेषता (Meaning and definition of Education) शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष् धातु में अ प्रत्यय लगने से बना हैं। जिसका अर्थ होता हैं- सीखना या सिखाना। जो भी कार्य व्यक्ति को नवीन अनुभव एवं नवीन ज्ञान प्रदान करता हैं वह शिक्षा हैं। शिक्षा को केवल विद्यालय में ही प्राप्त नही किया जा सकता अपितु शिक्षा हर एक वो इंसान जो हमें नवीन ज्ञान से परिचित कराता हैं

भारतीय दृष्टिकोण में शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगने से बना है। शिक्ष का अर्थ है सीखना और सिखाना। इसलिए शिक्षा का अर्थ हुआ - सीखने-सिखाने की प्रक्रिया। यदि हम शिक्षा के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द एजूकेशन पर विचार करें तो उसका भी यही अर्थ निकलता है।

शिक्षा की परिभाषा

भारतीय विद्वानों द्वारा प्रस्तुत शिक्षा का अर्थ व परिभाषाएं निम्नलिखित है –

महात्मा गांधी :– ” शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में निहित सर्वोत्तम शक्तियों के उद्घाटन से है”

रवींद्रनाथ टैगोर :- ” इच्छा का अर्थ है मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह चिरंतन सत्य को पहचान सके, इसके साथ एकरूप हो सके और उसे अभिव्यक्त कर सके”

स्वामी विवेकानंद :- ” मनुष्य में निहित परिपूर्णता का उद्घाटन करना ही शिक्षा है। मनुष्य के भीतर ही ज्ञान है, बाहर से कोई ध्यान नहीं दिया जा सकता है”

अरस्तु :- ” शिक्षा का अर्थ है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करना”

प्लेटो :- ” शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है”

शिक्षा नीति की जरूरत क्यों - 

शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी। भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुँच सुनिश्चित करने के लिये शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिये शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी।

शिक्षा क्षेत्र में व्यापक बदलावों के लिए केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। करीब तीन दशक के बाद देश में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। इससे पूर्व 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी और 1992 में इसमें संशोधन किया गया था। एक लंबा वक्त बीत चुका है। उम्मीद की जा रही है कि यह देश के शिक्षा क्षेत्र में नए और बेहतर परिवर्तनों की शुरुआत करेगी। आइए जानते हैं कि आखिर देश की शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए इस नीति की जरूरत क्यों पड़ी 

आजादी के सात दशक में शिक्षा से जुड़ी सिर्फ दो राष्ट्रीय नीति लाई गईं: केंद्र सरकार द्वारा मंजूर की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पूर्व देश में मुख्य रूप से सिर्फ दो ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थीं। स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1968 में पहली शिक्षा नीति की घोषणा की गई। यह कोठारी कमीशन (1964-1966) की सिफारिशों पर आधारित थी। इस नीति को तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने लागू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना और देश के सभी नागरिकों को शिक्षा मुहैया कराना था। बाद के वर्षों में देश की शिक्षा नीति की समीक्षा की गई। वहीं देश की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति मई 1986 में मंजूर की गई। जिसे तत्कालीन राजीव गांधी सरकार लेकर आई थी। इसमें कंप्यूटर और पुस्तकालय जैसे संसाधनों को जुटाने पर जोर दिया गया। वहीं इस नीति को 1992 में पीवी नरसिंह राव सरकार ने संशोधित किया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986

प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 rashtriy Shiksha niti 1968 में लागू की गई किंतु इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी गई थी क्योंकि इसमें केवल कोठारी कमीशन के द्वारा दिए गए सुझाव का क्रियान्वयन किया गया था।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 rashtriy Shiksha niti 1986 को ही प्रभावी शिक्षा नीति के रूप में स्वीकार किया गया है।

इस में सर्वप्रथम सुधार शिक्षा के ढांचे में किया गया शिक्षा व्यवस्था में सुधार करते हुए 10+2+3 व्यवस्था को अपनाया गया। जिसमें देश की व्यवस्था के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण ‌किया गया। इसमें ऐसी शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई जिससे लोकतंत्र पर उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो सके। इसमें सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक लोकतंत्र शिक्षा के गुणों को प्रमुख स्थान दिया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने की बात कही गई। शिक्षा प्रदान करने का माध्यम मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा को बनाया गया। शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा में विभाजित कर दिया गया।

सभी शिक्षा के स्तर हेतु पाठ्यक्रम के योजना के निर्माण की तैयारी भी की गई।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को छात्रों के वास्तविक जीवन से जोड़ा गया। समाज की वास्तविक आवश्यकताओं का अध्ययन कर छात्रों को समाज के लिए तैयार करने हेतु छात्रों के व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने की योजनाओं को प्रमुख स्थान दिया गया। इसके अंतर्गत छात्रों को तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया। जिससे वह भावी जीवन के लिए जीविकोपार्जन हेतु तैयार हो सके।

नई शिक्षा नीति 2020 के क्या फायदे हैं

नई शिक्षा नीति छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने में काफी मददगार साबित होगी. जानिए इसके फायदे (New Education Policy Benefits)-1- कक्षा 5वीं तक छात्रों की भाषा, गणित और सामान्य ज्ञान के साथ-साथ इंटरैक्टिव स्किल्स (Interactive Skills) बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा.2- कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं के विद्यार्थियों को मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स (Multi Disciplinary Course) के जरिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाएगा.3- कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए भी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स डिजाइन किए जाएंगे. उनके साथ ही छात्रों की रुचि के आधार पर उन्हें आगे बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा. संगीत, खेल या कुकिंग आदि स्किल्स को मजबूत करके उन्हें भविष्य में इन्हीं मे रोजगार तलाशने के लिए तैयार किया जाएगा.4- बच्चों को इतना हुनरमंद बनाया जाएगा कि उनके भविष्य के साथ देश का भी विकास हो सके.5- अब भर्तियां मेरिट के आधार पर होंगी. ECCE यानी ‘अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन’ के जरिए बच्चों की देखभाल को शिक्षा में जोड़ा जाएगा.5- तीन-चार वर्षों के ग्रेजुएशन के दौरान छात्रों के पास मल्टिपल एंट्री और एग्जिट का ऑप्शन रहेगा.6- साइंस के छात्र इतिहास या आर्ट्स के विषय भी रुचि के हिसाब से पढ़ सकेंगे. लेकिन डिग्री उन्हें मुख्य स्ट्रीम यानी आर्ट्स या साइंस की ही मिलेगी.7- कक्षा 6वीं से छात्र वोकेशनल एजुकेशन (Vocational Education) के साथ अपरेंटिस भी करेंगे. इससे 12वीं के काम-धंधा करने में उन्हें फायदा मिलेगा.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं नई शिक्षा नीति 2020 का तुलनात्मक अध्ययन 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब, शिक्षा मंत्रालय) ने हाल ही में 1986 में बनाई गई 34 साल पुरानी शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (एनपीई) को 2020 की नई शिक्षा नीति से बदल दिया है ( एनईपी 2020 ).

एनईपी 2020, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है, शिक्षा में महत्वपूर्ण सुधार करने का प्रयास करेगा। नीति का उद्देश्य शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है, जो पूर्व-विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक 100% के साथ शुरू होता है। सकल नामांकन अनुपात ( जर ) 2030 तक स्कूली शिक्षा में।

स्वतंत्रता के बाद, भारत की तीन शिक्षा नीतियां रही हैं। पहली नीति 1968 में तैयार की गई थी, जिसमें 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा पर प्रमुख जोर दिया गया था। अगला, दूसरा एनपीई 1986 में पेश किया गया था। दूसरे एनपीई का प्रमुख जोर विभिन्न सामाजिक के बीच असमानता को दूर करना था। समूह। जबकि 1986 की नीति में सामाजिक समूहों में शिक्षा की एकरूपता प्राप्त करने पर जोर दिया गया था, यह प्रतिस्पर्धी वैश्विक परिदृश्य के लिए जिम्मेदार नहीं था, जो 1991 के सुधारों के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण की शुरुआत के साथ महत्वपूर्ण हो गया।

अब, NEP 2020 भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था की स्थानीय और वैश्विक मानव संसाधन आवश्यकताओं को संतुलित करने का एक प्रयास है। एनईपी 2020 की शुरुआत को देखते हुए, एनईपी 2020 द्वारा पेश किए गए परिवर्तनों को समझना महत्वपूर्ण है एनपीई 1986 .

रणनीतिक स्तर पर, दोनों नीतियों में अंतर मुख्य रूप से तीन प्रमुख आयामों के आसपास है, अर्थात् समाज की दृष्टि, सामाजिक उद्देश्य और शिक्षा का उद्देश्य। दोनों शिक्षा नीतियों को समाज की संरचना को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया था। एक तरह से 1986 और 2020 की नीतियों में भारतीय समाज का एक स्पष्ट रूप से अलग विचार है। 1980 के दशक में, विश्व अर्थव्यवस्थाएं काफी हद तक स्थानीय थीं, और कुछ क्षणिक चरण में थीं। तुलनात्मक रूप से, विश्व अर्थव्यवस्थाएं आज जटिल वैश्विक संस्थाओं के रूप में कार्य कर रही हैं। उसी के मद्देनजर, 1986 एनपीई ने मानकीकरण और सभी के लिए समान अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया।

यह देखते हुए कि 2020 में, अधिकांश संगठन परिपक्वता तक पहुंच गए हैं और महत्वपूर्ण जड़ता है, एनईपी 2020 व्यक्तिगत क्षमता को बढ़ाने और शिक्षा के लिए अनुकूलन योग्य विकल्प प्रदान करके अपनी पसंद के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि अधिक आंतरिक स्वायत्तता के प्रावधान के माध्यम से विनियमन को कम करने की उम्मीद करता है। संस्थानों। यह शैक्षिक नियामकों की संख्या को कम करने और इस तथ्य से स्पष्ट है कि नई एनईपी 2020 विषय चयन, स्कूलों में सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण, क्रेडिट के हस्तांतरण, कई प्रविष्टियों और निकास प्रणाली की सुविधा प्रदान करेगी।

अंतर का दूसरा बिंदु सामाजिक उद्देश्य के संबंध में है। एनईपी 1986 को विभिन्न सामाजिक समूहों को मानक शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए तैयार किया गया था, इसलिए इसका प्राथमिक उद्देश्य बड़े पैमाने पर वंचित समूहों को शामिल करने पर केंद्रित था। जबकि, NEP 2020 सामाजिक समावेशिता पर ध्यान केंद्रित रखता है, यह वंचित समूहों के महत्वपूर्ण अनुपात वाले क्षेत्रों में विशेष शिक्षा क्षेत्रों के निर्माण की भी उम्मीद करता है। इसके अतिरिक्त, एनईपी 2020 शैक्षिक शिक्षा और प्रशिक्षण से उत्पन्न होने वाले आर्थिक मूल्य पर केंद्रित है। एनईपी 2020 में कौशल आधारित शिक्षा और इससे उत्पन्न होने वाली रोजगारपरकता पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह माध्यमिक और उत्तर माध्यमिक शिक्षा चाहने वालों को विभिन्न स्तरों पर तकनीकी कौशल प्रदान करने पर बढ़ते ध्यान से स्पष्ट है।

तीसरा, अंतर शिक्षा के उद्देश्यों की उनकी समझ में निहित है। पहले की नीति में संसार और मानव जीवन को समझने पर अधिक बल दिया जाता था। एनपीई 1986 के अनुसार, शिक्षा का उद्देश्य तीन गुना है, अर्थात्, मानव संसाधन का समग्र विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का विकास। वर्तमान नीति ज्ञान, कौशल और व्यक्तिगत विकास वाले नागरिकों का निर्माण करके राष्ट्रीय विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। विशेष रूप से, NEP 2020 द्वारा परिभाषित शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण मानव क्षमता प्राप्त करना, एक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज का विकास करना और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देना है। नई नीति में पाठ्यक्रम आलोचनात्मक सोच, चर्चा और विश्लेषणात्मक शिक्षा की अनुमति देने के लिए अधिक इच्छुक है,

कुल मिलाकर, एनपीई 1986 ने शिक्षा और प्रशिक्षित मानव संसाधनों का एक पूल तैयार किया जिन्होंने मूल्य श्रृंखला में योगदान दिया लेकिन एनईपी 2020 मानव संसाधन बनाने का सपना देखता है जो मूल्य प्रस्तावों का निर्माण करेगा।

नई एनईपी 2020 के लागू होने के साथ, भारतीय शिक्षा प्रणाली अंतरराष्ट्रीय मानकों के करीब होने की ओर अग्रसर है। पूरे भारत में 1103 छात्रों पर किए गए एक ऑनलाइन सर्वेक्षण में, लगभग 96.4% नई नीति के कार्यान्वयन से निकलने वाले परिणामों के बारे में आशावादी थे।

उपसंहार

करीब तीन दशक के बाद देश में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। इससे पूर्व वर्ष 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी और वर्ष 1992 में इसमें संशोधन किया गया था। उम्मीद की जा रही है कि यह शिक्षा नीति शिक्षा क्षेत्र में नवीन और सर्वांगीण परिवर्तनों की आधारशिला रखेगी। विदित है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को तैयार करने के लिये विश्व की सबसे बड़ी परामर्श प्रक्रिया आयोजित की गयी थी। जिसमें देश के विभिन्न वर्गों से रचनात्मक सुझाव माँगे गए थे।

प्राप्त सुझावों और विभिन्न शिक्षाविदों के अनुभव तथा के. कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर शिक्षा तक सबकी आसान पहुँच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिये ‘एजेंडा 2030’ के अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और वैश्विक महाशक्ति में बदलकर प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है।

संदर्भ ग्रंथ - 

1 - हिंदी शिक्षण