SEMINAR 1ST 4TH SEMESTER FULL INFORMATION By Ayush Kumar Soni

रूपरेखा 

प्रस्तावना 

भारत की पहली शिक्षा नीति 

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की आवश्यकता 

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से होने वाले लाभ 

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की महत्वपूर्ण बातें 

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की नींव किसने रखी 

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से होने वाली हानियां शिक्षा के क्षेत्र में 

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चुनौतियां 

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत के किन किन राज्यों में लागू हो गई है सक्रिय रूप से 

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संभावनाएं 

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का संपूर्ण मॉडल 

उपसंहार 

संदर्भ ग्रंथ

Seminar 1st File Submitted Student's Name : - 

Ayush Kumar Soni 

​Krishna Devi 

​Rasmita Kunnojia

​Nidhi Dewangan 

​Preksha Banchhor 

​Tosh Meravi

​Preeti Sahu

​Geetanjali Banchhor

​Devesh Kumar 

​Reena 

SEMINAR 1ST DATE - 10/04/2023

TIME - 12:00 - 1:00 PM (IST) 

🔰 प्रस्तावना 🔰

भारतीय शिक्षा क्षेत्र के स्वरूप में सुधार करने के लिए वर्तमान सरकार ने एक व्यापक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी-2020) पेश की। एनईपी -2020 के नवीनतम संस्करण में ऐसी शिक्षा प्रणाली का मसौदा है जो भारतीय ज्ञान पर केंद्रित है जिसके जरिए हमारा राष्ट्र एक ऐसा समाज बन सकता है जहां  ज्ञान की अविरल धारा से उपलब्धियों का कोष समृद्ध होता रहेगा। हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली स्नातकों में अनुसंधान के लिए रुचि, या उसके लिए उपयुक्त माहौल तैयार करने में विफल रही है जिससे नए पेटेंट हासिल करने और ज्ञानवर्धक किताबों के प्रकाशनों में हम पिछड़े रहे। सौभाग्य से इस कमी पर नजर गई और इस बिन्दु पर ध्यान देते हुए एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी-2020) तैयार हुई। उम्मीद है कि यह पिछली शिक्षा नीतियों की सारी कमियों को दूर कर देश के उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 युवाओं में पढ़ाई के प्रति बुनियादी बदलाव और नया नजरिया विकासित करेंगी, इसके अलावा स्कूल स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा पाठ़यक्रम के शामिल होने, साथ-साथ सभी विषयों में डिग्री स्तर पर अनुसंधान को अनिवार्य करने के संबंध में सामान्य सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव भी लाएंगी कालेज में प्रवेश करने से पूर्व स्कूल स्तरों के लिए बड़े सार्थक परिवर्तन किए गए हैं। इसमें छात्र को 12वीं के स्तर पर अपनी रुचि के किसी भी विषय को चुनने की स्वतंत्रता दी गई है। वर्तमान प्रणाली में छात्रों के सामने सीमित विकल्प हैं। उन्हें हाई स्कूल में ही यह फैसला लेना पड़ता है कि वे वाणिज्य, विज्ञान या कला और मानविकी में से किसमें प्रवेश लें। उसके बाद वे अपना विषय बदल नहीं सकते, न ही अपनी पसंद के विभिन्न विषयों को मिला सकते हैं। संशोधित एनईपी-2020 में छात्र इंटरमीडिएट स्तर पर विज्ञान के एक विषय के साथ मानविकी, इतिहास, दर्शन या वाणिज्य से कोई भी दूसरा विषय चुन सकता है। इससे छात्र को आगे कॉलेज,  डिग्री या स्नातक और एमए में किसी भी विषय को चुनने की अतिरिक्त स्वतंत्रता मिलेगी।

🔰 भारत की पहली शिक्षा नीति 🔰

24 जुलाई 1986 को भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई। यह पूर्ण रूप से कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित थी। सामाजिक दक्षता, राष्ट्रीय एकता एवं समाजवादी समाज की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसमें शिक्षा प्रणाली का रूपान्तरण कर 10+2+3 पद्धति का विकास, हिन्दी का सम्पर्क भाषा के रूप में विकास, शिक्षा के अवसरों की समानता का प्रयास, विज्ञान व तकनीकी शिक्षा पर बल तथा नैतिक व सामाजिक मूल्यों के विकास पर जोर दिया गया प्रथम शिक्षा नीति 1968 में डीएस कोठारी की अध्यक्षता में बनी। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में बनी और 1992 में उसमें आवश्यकतानुसार संशोधन भी किए गए। अब 34 वर्षों पश्चात बहुत बड़े विमर्श के बाद 29 जुलाई, 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। इस शिक्षा नीति के विमर्श में 2 वर्ष का समय एवं 2 करोड़ से अधिक लोगों के सुझाव समाहित हैं। विमर्श में शिक्षक, विद्यार्थी, राजनेता, अभिभावकगण, जनप्रतिनिधि एवं समाजसेवी सभी के सुझाव समाहित किये गए हैं। इसलिए यह शिक्षा नीति सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सर्वसमावेशी एवं राष्ट्रीय विचारों से ओत-प्रोत है और कहा जाए कि लंबे समय की मेहनत के पश्चात निकला वह नवनीत है जो देश के समग्र विकास में अपनी महती भूमिका अदा करेगा। इस नीति में तकनीकी के समुचित उपयोग पर बल दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य 'वाइब्रेंट नॉलेज सोसायटी' का निर्माण, उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मानवीय व राष्ट्रीय भाव का जागरण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को शिक्षा का लाभ मिलने की भावना समाहित है। ऐसा माना गया है कि इस शिक्षा नीति से 60 करोड़ से अधिक लोग सीधे रूप से प्रभावित होंगे इस शिक्षा नीति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तन कर शिक्षा मंत्रालय किया गया है। जो केवल नाम परिवर्तन ही नहीं दृष्टि परिवर्तन का सूचक है।

🔰 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 🔰

21वीं सदी के 20 वे साल में भारत में नई शिक्षा नीति आई है। भारत में सर्वप्रथम 1968 में नई शिक्षा नीति बनाई गई थी उसके बाद 1986 में बनाई गई जिसके बाद नई शिक्षा नीति को 1992 में संशोधित किया गया। लगभग 34 साल बाद 2020 में पुनः नई शिक्षा नीति को लेकर अहम बदलाव किए गए हैं। जिसमें शिक्षा सम्बन्धित बहुत से नियमों में बदलाव किया गया है। वही हाल ही में मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय ने शिक्षा नीति में बदलाव के साथ साथ अपने मंत्रालय का नाम भी बदल दिया है, मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा 

[ ISRO ] प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में शिक्षा नीति को लेकर नई समिति का गठन किया गया था और मई 2019 में कस्तूरीरंगन समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नया रूप सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसे बुधवार को कैबिनेट बैठक के दौरान सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। वर्ष 1986 के बाद भारत में यह तीसरी शिक्षा नीति है जो भारत में लागू होने जा रही है। जिसके तहत Education Policy में बहुत से बदलाव किये जा रहें हैं। 

नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 2030 तक शैक्षिक प्रणाली को निश्चित किया गया है और वर्तमान में चल रही 10 + 2 के मॉडल के स्थान पर पाठ्यक्रम में 5 + 3 + 3 + 4 की शैक्षिक प्रणाली के आधार पर पाठ्यक्रम को विभाजित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार के निवेश का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है जिसमें केंद्र तथा राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र सहयोग के लिए देश की 6% जीडीपी के बराबर शिक्षा क्षेत्र में निवेश करेगी।

नई शिक्षा नीति के माध्यम से बताया गया है की छात्रों के लिए होमवर्क व स्कूल बैगों का वजन कम किया जाएगा। जो छात्र 1 से 10 की कक्षा में पढ़ते हैं उनके स्कूल बैग का वजन उनके 10 % होना चाहिए। छात्रों को केवल आवश्यक पुस्तकों को ले कर ही विद्यालय जाना होगा। छात्रों के बैग का वजन चेक करने के लिए विद्यालयों में डिजिटल वेइंग मशीन लगाई जाएंगी जिसमे छात्रों के बैग का वजन चेक किया जाएगा। छात्रों को स्कूल बैग लाने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए।

नेशनल एजुकेशन पालिसी के तहत छात्रों के पाठ्यक्रम में जो-जो बदलाव किये गए जैसे- शारारिक शिक्षा व पाठ्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा इसके साथ एकेडमिक स्ट्रीम और वोकेशनल को बांटा नहीं जाएगा। नयी शिक्षा नीति का उद्देश्य छात्रों की की शिक्षा का स्तर को और छात्रों की शैक्षिक क्षमता को बढ़ाना है। इसके साथ अन्य पाठ्यक्रमों को भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत शामिल किया गया है।

🔰 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की आवश्यकता 🔰

शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, नवोन्मेष और शोध को बढ़ावा देने और देश को ज्ञान का सुपर पॉवर बनाने के लिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता पड़ी है। अभी देश में जो शिक्षा नीति चल रही है, वह 34 साल पहले 1986 में राजीव गांधी सरकार के दौरान लागू की गई थी। शिक्षा नीति में परिवर्तन, स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों प्री-स्कूल से माध्यमिक स्तर तक सबके लिए एक समान पहुंच सुनिश्चित करने, नवोन्मेष व शोध की संभावना तथा रट्टेदार शिक्षा के स्थान पर जीवनोपयोगी शिक्षा देने को ध्यान में रखकर की गयी है। इतना ही नहीं स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से मुख्य धारा में शामिल करने तथा स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना भी इसके प्रमुख उद्देश्य हैं।

देशभर की हर यूनिवर्सिटी के लिए शिक्षा के मानक एक समान होंगे। यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी हो या डीम्ड यूनिवर्सिटी। सबका स्टैंडर्ड एक जैसा होगा। ऐसा नहीं होगा कि बिहार के किसी यूनिवर्सिटी में अलग तरह की पढ़ाई हो रही है और डीयू के कॉलेज में कुछ अलग पढ़ाया जा रहा है। और कोई प्राइवेट कॉलेज भी कितनी अधिकतम फीस ले सकता है, इसके लिए फी कैप तय होगी। रिसर्च प्रोजेक्ट्स की फंडिंग के लिए अमेरिका की तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा, जो साइंस के अलावा आर्ट्स के विषयों में भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स को फंड करेगा।

🔰 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से होने वाले लाभ 🔰

• नई शिक्षा नीति के माध्यम से शैक्षिक क्षेत्र में तकनीकी को बढ़ावा दिया जा रहा है।
• नई शिक्षा नीति के माध्यम से शैक्षिक पाठ्यक्रम में भाषाओं को लेकर कई विकल्प रखे गए हैं। यदि शैक्षिक पाठ्यक्रम में कोई छात्र अपनी क्षेत्रीय भाषा अथवा मातृभाषा को पढ़ना चाहता है तो वह आसानी से उन्हें पड़ सकता है। वही इस शैक्षिक पाठ्यक्रम में भारतीय प्राचीन भाषाओं को पढ़ने का भी विकल्प छात्रों के समक्ष रखा गया है।‌
• नई शिक्षा नीति में 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा तीन तक के सभी छात्रों के लिए संख्यात्मक ज्ञान तथा साक्षरता को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की योजना तैयार की जाएगी।
• स्वास्थ्य नीति के तहत छात्रों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाएगा जिसके साथ छात्रों के लिए स्वास्थ्य कार्ड भी बनाये जाएंगे।
• नई शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षकों को समय-समय पर उनके कार्य प्रदर्शन के आधार पर पदोन्नति को भी रखा गया है।
• नई शिक्षा नीति में 2030 तक अध्यापन के लिए b.ed की डिग्री को 4 वर्ष की न्यूनतम डिग्री योग्यता में सम्मिलित कर दिया गया है । यानी 2030 तक b.ed का कोर्स 4 साल का हो चुका है।
• नई शिक्षा नीति के भीतर हायर एजुकेशन से संबंधित एमफिल की डिग्री को भी खत्म किया जा रहा है।
• राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए व्यवसायिक मानक को विकसित करेगी तथा एनसीईआरटी के परामर्श पर अध्यापकों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक पाठ्यक्रम की चर्चा की विषय वस्तु को भी तैयार किया जाएगा।‌
• छात्रों को जिस क्षेत्र में अधिक रूचि है जैसे – खेल, कला, बॉक्सिंग, आदि में छात्रों को बढ़ावा दिया जाएगा।
• नई शिक्षा नीति में शैक्षिक पाठ्यक्रम के साथ-साथ उनके कौशल पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा वही मेन सिलेबस में भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को शामिल किया जा रहा है।
• छात्रों पर पढ़ाई का बोझ कम करने के लिए हर संभव कोशिश नई शिक्षा नीति में की गई है । जिसमें पढ़ाई को आसान बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल शैक्षिक पाठ्यक्रम में किया जाएगा।‌
• छात्रों पर बोर्ड परीक्षाओं का बोझ कम करने के लिए बोर्ड परीक्षाओं की रूपरेखा को भी बदला जाएगा जिसमें 1 साल में दो बार छात्रों की परीक्षाएं की जाएंगी।
• छात्रों को ऑफलाइन कक्षाओं के साथ ऑनलाइन माध्यम से भी पाठ्यक्रम/ कोर्स उपलब्ध करवाए जाएंगे।
• महाविद्यालयों की स्वायत्ता 15 वर्षों में समाप्त हो जाएगी तथा क्रमिक सहायता प्रदान करने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली की स्थापना भी की जाएगी।
• देश के बड़े संस्थान जैसे आईआईटी और आईआईएम के लिए वैश्विक स्तर पर मानकों हेतु बहु विषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना भी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कराई जाएगी।
• वहीं कानूनी तथा चिकित्सा क्षेत्र को छोड़कर उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक कल निकाय के रूप में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा।
• शैक्षिक पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करने तथा उसे तकनीकी माध्यम से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच की एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की जाएगी जिससेशिक्षा तथा प्रशासनिक क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से विचारों का आदान प्रदान संभव हो सके।

🔰 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की महत्वपूर्ण बातें 

• NEP 2020 के अंतर्गत पांचवी कक्षा तक के छात्रों को मातृ भाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्र भाषा में ही अध्ययन करवाया जाएगा।
• भाष के चुनाव के लिए छात्रों पर कोई बाध्यता नहीं होगी, उनके लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं को पढने के विकल्प भी मौजूद रहेंगे।
• कक्षा 10 बोर्ड की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया गया है, अब छात्र को सिर्फ 12वीं परीक्षा देनी होगी।
• ग्रेजुएशन की डिग्री 3 और 4 वर्ष की होगी।
• एक वर्ष पढ़ाई करने के बाद यदि छात्र पढाई छोड़ता है और फिर दोबारा अपनी पढ़ाई जारी करने का मन बनाता है तो वह अपनी पढाई वहीँ से प्रारंभ कर सकता है जहाँ से उसने अपनी पढाई को छोड़ा था।
• छात्र को कॉलेज के पहले वर्ष की पढाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट, दूसरे वर्ष पर डिप्‍लोमा व तीसरे और चौथे वर्ष में डिग्रीदी जाएगी।
• 3 वर्ष की डिग्री उन छात्रों के लिए होगी, जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है, जबकि हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री लेनी होगी।
• 4 वर्ष की डिग्री लेने वाले स्‍टूडेंट्स एक वर्ष में  MA कर पाएंगे।
• MPhil की अनिवार्यता को भी ख़त्म कर दिया गया है, MA के छात्र सीधे ही PHD कर पाएंगे।
• यदि कोई अपने कोर्स के बीच में से किसी दूसरे कोर्स में शामिल होना चाहता है तो वह सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर अपना कोर्स बदल सकता है।
• स्कूली बच्चों को खेल-कूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट, बागवानी, समेत अन्य शारीरिक गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की नींव किसने रखी 🔰

जैसे की हम जानते ही हैं कि “शिक्षा “ व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए ये ज़रूरी है की शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए वक्त के साथ शिक्षा नीति में भी बदलाव किया जाता रहे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 – नई शिक्षा नीति भी समय की मांग और जरुरत के हिसाब से देश की शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाये रखने के लिए लाई गयी है। शिक्षा नीति में बदलाव 34 वर्ष बाद हुआ है। इससे पहले सं०1968 और सं०1986 के बाद ये तीसरी बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। नई शिक्षा नीति का मसौदा इसरो प्रमुख रह चुके “डॉ० के० कस्तूरीरंगन” की अध्यक्षता में तैयार किया गया है इन्होंने ही नई शिक्षा नीति 2020 की नींव रखी है

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से होने वाली हानियां शिक्षा के क्षेत्र में 🔰

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यदि किसी चीज का फायदा होता है तो उसका नुकसान होना भी तय है इसी प्रकार नई शिक्षा नीति के भी कुछ नुकसान हैं जो कि शिक्षा के क्षेत्र में हैं जिसकी जानकारी नीचे प्रदान की गई है

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, भाषा एक नकारात्मक कारक है क्योंकि भारत में शिक्षक और छात्र अनुपात में समस्या है, इस प्रकार शैक्षणिक संस्थानों में प्रत्येक विषय के लिए मातृभाषा शुरू करना एक समस्या है। कभी-कभी एक सक्षम शिक्षक को ढूंढना एक समस्या बन जाता है और अब एक और चुनौती एनईपी 2020 की शुरुआत के साथ आती है, जो मातृ भाषाओं में अध्ययन सामग्री ला रही है।

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, स्नातक पूरा करने के इच्छुक छात्रों को चार साल तक अध्ययन करना होता है, जबकि कोई भी दो साल में आसानी से अपनी डिप्लोमा की डिग्री पूरी कर सकता है। यह छात्र को बीच में ही कोर्स छोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।

3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निजी स्कूलों के छात्रों को सरकारी स्कूलों के छात्रों की तुलना में बहुत पहले की उम्र में अंग्रेजी से परिचित कराया जाएगा। शैक्षणिक पाठ्यक्रम सरकारी स्कूल के छात्रों की संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाया जाएगा। यह नई शिक्षा नीति की प्रमुख कमियों में से एक है क्योंकि इससे अंग्रेजी में संचार करने में असहज छात्रों की संख्या में वृद्धि होगी और इस प्रकार समाज के वर्गों के बीच की खाई को चौड़ा किया जा सकेगा।

🔰 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चुनौतियां 🔰

ये सही है कि NEP ने कुछ हद तक रफ़्तार पकड़ी है लेकिन इसको पूरी तरह से अमल में लाने का रास्ता रुकावटों से भरा है. पहला, भारत जैसे देश का विशाल आकार और यहां के शिक्षा जगत की विविधता के मद्देनज़र किसी नई पहल को लागू कराना पहाड़ चढ़ने जैसा है. मिसाल के तौर पर हम सिर्फ़ स्कूली शिक्षा तंत्र के आकार को ही ले सकते हैं. आकार के मामले में भारत का शिक्षा तंत्र दुनिया का दूसरा स्थान पर है. भारत में 15 लाख से ज़्यादा स्कूल, 25 करोड़ से अधिक छात्र और तक़रीबन 89 लाख शिक्षक हैं. देश में उच्च शिक्षा से जुड़ा तंत्र भी बहुत बड़ा है. AISHE की 2019 की रिपोर्ट में भारत में उच्च शिक्षा से जुड़े तमाम आंकड़े पेश किए गए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 3.74 करोड़ छात्र उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं. देश में तक़रीबन एक हज़ार विश्वविद्यालय, 39,931 कॉलेज और 10,725 स्वतंत्र संस्थान हैं. ज़ाहिर है कि नई शिक्षा नीति को देशभर में अमल में लाने से जुड़ी क़वायद बहुत विशाल है. इसमें राज्य, ज़िला, तहसील और प्रखंड स्तर के अनेक किरदार शामिल हैं. भारत में राज्यों और ज़िलों के स्तर पर बहुत अधिक विविधताएं मौजूद हैं. निश्चित रूप से निजी क्षेत्र के साथ-साथ इन तमाम किरदारों के बीच ज़िम्मेदारियों और मालिक़ाना दर्जे का साझा स्वरूप तैयार करना बहुत बड़ी चुनौती है 

NEP के लक्ष्यों को हासिल करने की पूरी क़वायद राज्यसत्ता की क्षमता से जुड़ी है. NEP का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष के. कस्तूरीरंगन भी इस ओर इशारा कर चुके हैं. उनका विचार है कि भारत का शिक्षा तंत्र तंगी का शिकार है. यहां अफ़सरशाही का बोलबाला है. नए-नए प्रयोग या नवाचार और अपना स्तर ऊंचा करने से जुड़ी ज़रूरी क्षमता का अभाव है. बहरहाल NEP के तहत शिक्षा जगत में आमूलचूल बदलावों का लक्ष्य रखा गया है. शिक्षा मंत्रालयों (केंद्र और राज्यों में) के भीतर और दूसरे नियामक निकायों की आंतरिक क्षमता ऐसे बदलावों के हिसाब से बिल्कुल नाकाफ़ी हैं. NEP के तहत पहले से तय की गई सामग्रियों और रटी-रटाई तकनीक पर आधारित मौजूदा शिक्षा व्यवस्था से हटकर प्रायोगिक शिक्षा और गहन सोच पर आधारित शिक्षा की ओर बढ़ने का लक्ष्य है. इसके लिए शिक्षा जगत को चलाने वाले लोगों की सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना होगा. इसके साथ-साथ शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों के व्यवहार में भी बदलाव लाना बेहद ज़रूरी है.

इसका मतलब ये है कि हज़ारों स्कूलों और कॉलेजों में इसके हिसाब से क्षमता निर्माण की ज़रूरत होगी. अनेक मकसदों और अनुभव-आधारित लक्ष्यों वाले इतने बड़े कार्यक्रम को अमल में लाने से जुड़े कार्यकारी पहलुओं के हिसाब से इन संस्थानों को नए सिरे से तैयार करना होगा. संक्षेप में कहें तो मंत्रालय के मौजूदा सांगठनिक ढांचे और उसके पूरे इको सिस्टम का पूरी तरह से कायापलट करने की दरकार है. हालांकि इस सिलसिले में एक सुखद बात ये है कि NEP से जुड़े दस्तावेज़ में मौजूदा नियामक तंत्र में आमूलचूल बदलाव लाने को लेकर एक व्यापक रोडमैप पेश किया गया है. इसके साथ ही शिक्षा मंत्रालय भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन को लेकर एक क़ानून लाने की क़वायद में जुटा है. ये आयोग UGC, AICTE और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद जैसे मौजूदा नियामक निकायों की जगह लेगा. हालांकि इन क़ानूनी पहलों से आने वाले समय में तैयार होने वाले नए संस्थागत ढांचे के लिए अभी इंतज़ार करना होगा.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत के किन किन राज्यों में लागू हो गई है सक्रिय रूप से 🔰

एनईपी 2020 को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद से ही इसके प्रस्तावों को लागू करने की प्रक्रिया देश भर के विभिन्न राज्यों में सरकारों द्वारा की जा रही है। दो राज्यों ने एनईपी 2020 को वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 से ही लागू कर दिया है

एनईपी 2020 लागू करने में कर्नाटक और मध्य प्रदेश रहे अव्वल

एनईपी 2020 को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद से ही इसके प्रस्तावों को लागू करने की प्रक्रिया देश भर के विभिन्न राज्यों में सरकारों द्वारा की जा रही है। अभी दो राज्यों ने एनईपी 2020 को वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 से ही लागू कर दिया है, तो वहीं कई ऐसे राज्य हैं जो कि नई शिक्षा नीति लागू करने की प्रक्रिया में हैं। इस क्रम में कर्नाटक देश का पहला राज्य है जहां एनईपी 2020 को लागू किया गया है। कर्नाटक सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू करने की घोषणा राज्य शिक्षा मंत्री डॉ. सीएन अश्वथ नारायण द्वारा 7 अगस्त 2021 को की गयी थी।

बात करें उन राज्यों की जहां पर एनईपी 2020 को लागू करने की तैयारियां जोरों पर हैं तो इनमें उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान और असम शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 नवंबर 2021 को जानकारी साझा करते हुए कहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को वर्ष 2022 के बाद चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। दूसरी तरफ, असम सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को अगले शैक्षणिक 2022-23 से लागू किए जाने की घोषणा 21 अगस्त 2021 को की गयी थी।

वहीं, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में नई शिक्षा नीति लागू किए जाने के लिए जरूर सुझाव देने के लिए समिति के गठन की घोषणा 20 अगस्त 2021 को की थी। इसी प्रकार, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी राज्य में एनईपी 2020 लागू करने के लिए सुझाव देने हेतु 10 अप्रैल 2021 को गठित समिति की 6 अक्टूबर 2021 को हुई बैठक में कहा था कि राज्य में नई शिक्षा नीति को चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। उधर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव द्वारा एनईपी 2020 को लागू करने की अनुमति दे गयी है। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा कहा गया था कि इस वर्तमान सत्र (2021-22) से लागू नहीं किया जा सकेगा। सीएम द्वारा सम्बन्धित विभागों को एनईपी 2020 लागू करने के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए थे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संभावनाएं 🔰

नई शिक्षा नीति के आधार वाक्य में आठ नीतियों पर जोर दिया गया है: -

नई शिक्षा नीति के आधार वाक्य में आठ नीतियों पर जोर दिया गया है: -

1. स्कूली शिक्षा और प्राथमिक स्कूली शिक्षा

2. स्कूल के बुनियादी ढांचे और संसाधन

3. छात्रों का समग्र विकास

4. समावेशिता

5. आकलन

6. पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा

7. शिक्षक भर्ती / शिक्षक शिक्षा

8. सरकारी विभागों / निकायों / संस्थानों की भूमिका

शिक्षा के इन मूल क्षेत्रों में बदलाव के माध्यम से सरकार शिक्षा खर्च को बहुत अधिक बढ़ाना चाहती है और वर्ष 2035 तक सकल नामांकन अनुपात को 50 फीसदी तक बढ़ोतरी चाहती है. भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने के अंतिम लक्ष्य के साथ शिक्षा प्रणाली में नवाचार और रचनात्मकता को शामिल किया गया है. शैक्षणिक दृष्टि से यह प्राथमिक और उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में व्यापक बदलाव है. स्कूल के स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान कम से कम पांचवीं कक्षा तक मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाने को बढ़ावा देना है. इसी तरह से कला के प्रति उदार दृष्टिकोण पर जोर देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है. यह अकादमिक विषयों को व्यावसायिक शिक्षा के साथ जोड़ती है. इसके अनुसार, प्राथमिक शिक्षा के लिए उदारवादी कलात्मक रुख चाहिए ताकि व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा मिले.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का संपूर्ण मॉडल 🔰

शिक्षा शासन

नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के लिए एक शीर्ष निकाय, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग होना चाहिए, जिसे स्वयं प्रधान मंत्री द्वारा शासित करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह भी सुझाव देती है कि मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाना चाहिए।

स्कूल परीक्षा में सुधार

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार स्कूल में छात्रों की प्रगति को ट्रैक करने के लिए स्कूल परीक्षा सुधारों को लागू किया जाना चाहिए। इस नीति के अनुसार, कक्षा 3, 5 और 8 में राज्य जनगणना परीक्षा होनी चाहिए। यह छात्रों के कौशल, क्षमताओं, उच्च-क्रम की सोच और मूल अवधारणाओं का परीक्षण करने के लिए माध्यमिक बोर्ड परीक्षा को बदलने पर केंद्रित है।

उच्च शिक्षण संस्थानों की नियामक संरचना और प्रत्यायन

उच्च शिक्षण संस्थानों के नियामक ढांचे और प्रत्यायन के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने निम्नलिखित परिवर्तनों का सुझाव दिया है-

• NAAC को UGC से अलग और स्वतंत्र निकाय में अलग करना।
• राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक प्राधिकरण (एनएचईआरए) की स्थापना।

वित्त पोषण शिक्षा

NEP 2020 की प्रमुख सिफारिशों में से एक शिक्षा में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाना (लगभग दोगुना) था। इसका लक्ष्य शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च करना है।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम

यह कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए व्यावसायिक शिक्षा की शुरूआत पर जोर देता है। सभी स्कूलों को एनएसक्यूएफ (राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क) योग्यता स्तरों के साथ गठबंधन एक विशेषज्ञ पाठ्यक्रम विकसित करना चाहिए। यह न केवल स्कूलों का कर्तव्य है बल्कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को स्नातक शिक्षा कार्यक्रमों और उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में एकीकृत किया जाना चाहिए।

तीन भाषा सूत्र

राष्ट्रीय शिक्षा नीति त्रिभाषा सूत्र के विचार का समर्थन करती है। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार, राज्य सरकार को हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा आधुनिक भारतीय भाषा को अपनाना चाहिए। उन्हें एक दक्षिणी भाषा पसंद करने की जरूरत है। गैर-हिंदी भाषी राज्य हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा का विकल्प चुन सकते हैं।

आयुष कुमार सोनी नीचे में डायग्राम लगाना है

🔰 उपसंहार 🔰

यह भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्च गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराकर और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत बनाए समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी | इस नीति में परिकल्पित है हमारे संस्थानों की पाठ्य चर्चा और शिक्षा विधि जो छात्रों में अपने मौलिक दायित्व और संवैधानिक मूल्य देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका के उत्तरदायित्व की जागरूकता उत्पन्न करें | इस नीति का विजन है छात्रों में, भारतीय होने का गर्व, केवल विचार में नहीं बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी रहे ; साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए | जो मानव अधिकार हो स्थाई विकास और जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो ताकि वह सही मायने में एक योग्य  नागरिक बन सकें |
 

🔰 संदर्भ ग्रंथ 🔰

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
2. राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा 2005, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
3. आर्थिक-समीक्षा 2018-19, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 o 1986 शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
5. साक्षात्कार: शिक्षा ज्ञान और समाज का समकाल- प्रो॰ सतीश देशपांडे, सामाजिक; (अंक-अक्टूबर-दिसम्बर, 2021),
6. Nandini, ed. 29 July 2020, “New Education Policy-2020 Highlights: School and Higher Education to see Major Challenges”. Hindustan Times.
7. Aithal P. S. & Aithal S. J. 2020, “ Analysis of The Indian National Education Policy 2020 towards achieving it’s objective, International Journel of Management, Technology and Social Sciences, 5 (2), 19-41.
8. Duff et. al., 2008, Engaging the YouTube Google-Eyed Generation: Strategies for Using Web 2.0 in Teaching and Learning Electronic Journal of e-Learning, 6 (2), 119-130.
9. https://www.unicef.org/india/hi/node/701
10. Dr. Deepak et. al., 2018, prevalence of back and shoulder pain vis-a-vis weight of school bag and other lifestyle factors-an epidemiological study. 7(7).